भारतीय राज्य पुनर्रचना आणि निवडणूक आयोगाचे कार्य
राज्य पुनर्रचना आयोगाची निर्मिती, स्थापना आणि शिफारसी
प्रस्तावना:
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राज्यांच्या सीमा निश्चित करणे हे सर्वात कठीण काम होते. ब्रिटीश काळातील प्रांतांची रचना प्रशासकीय सोयीपेक्षा लष्करी विजयांवर आधारित होती. स्वातंत्र्यानंतर ‘भाषावार प्रांतरचनेची’ मागणी तीव्र झाली. विशेषतः मद्रास प्रांतातील तेलगू भाषिकांनी ‘आंध्र’ राज्यासाठी उग्र आंदोलन केले. पोट्टी श्रीरामुलू यांच्या ५६ दिवसांच्या उपोषणानंतर झालेल्या मृत्यूनंतर हिंसक दंगली झाल्या, ज्यामुळे केंद्र सरकारला १९५३ मध्ये ‘राज्य पुनर्रचना आयोग’ स्थापन करणे भाग पडले.
आयोगाची स्थापना आणि रचना
- स्थापना: २९ डिसेंबर १९५३ रोजी आयोगाची रितसर घोषणा झाली.
- अध्यक्ष: न्यायमूर्ती फाझल अली (निवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश).
- सदस्य: हृदयनाथ कुंझरू आणि के. एम. पणिक्कर. या आयोगाला ‘फाझल अली आयोग’ असेही म्हणतात.
आयोगाच्या सविस्तर शिफारसी
- भाषेचा आधार: आयोगाने मान्य केले की राज्यांच्या पुनर्रचनेसाठी भाषा हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. यामुळे लोकांचे प्रशासन आणि शिक्षण त्यांच्या मातृभाषेत होण्यास मदत होईल.
- राष्ट्रीय अखंडता: राज्यांची निर्मिती करताना देशाची एकता आणि सुरक्षितता धोक्यात येऊ नये. फुटीरतावादाला खतपाणी मिळेल अशी रचना नसावी.
- आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवहार्यता: नवीन राज्य आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असावे आणि तिथे प्रशासन राबवणे सोयीचे असावे.
- राज्यांचे जुने प्रकार रद्द करणे: पूर्वीचे अ, ब, क, ड हे राज्यांचे भेदभावपूर्ण वर्गीकरण रद्द करून सर्व राज्यांना समान दर्जा दिला जावा.
- बहुभाषिक राज्यांचा विरोध: शक्यतो एक भाषा असलेल्या राज्यांची निर्मिती करावी, मात्र मुंबई आणि पंजाब सारख्या ठिकाणी द्विभाषिक राज्यांचा विचार केला गेला.
निष्कर्ष: आयोगाच्या अहवालावर आधारित ‘राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६’ संमत झाला आणि देशात १४ राज्ये व ६ केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती झाली.
निवडणूक आयोगाची रचना, कार्ये आणि अधिकार
प्रस्तावना:
लोकशाहीचे यश हे निवडणुकांच्या पारदर्शकतेवर अवलंबून असते. निष्पक्ष निवडणुकांसाठी संविधानाने ‘भारतीय निवडणूक आयोग’ ही स्वायत्त यंत्रणा निर्माण केली आहे. निवडणूक आयोग ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जाणारी महत्त्वाची संस्था आहे.
आयोगाची रचना (कलम ३२४)
- स्वातंत्र्य: संविधानाच्या कलम ३२४ नुसार आयोगाला पूर्णपणे स्वतंत्र दर्जा दिला आहे, जेणेकरून सत्ताधारी पक्ष त्यावर दबाव आणू शकणार नाही.
- आयुक्त: सुरुवातीला हा आयोग एकसदस्यीय होता. १९९३ पासून यात एक ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त’ आणि दोन ‘निवडणूक आयुक्त’ असतात.
- कार्यकाल: आयुक्तांचा कार्यकाळ ६ वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्षे यांपैकी जे आधी असेल तोपर्यंत असतो.
आयोगाची कार्ये आणि अधिकार
- मतदार याद्या तयार करणे: १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रत्येक नागरिकाची नोंदणी करणे, मतदार यादीतून मृत लोकांची नावे वगळणे आणि नवीन ओळखपत्रे देणे.
- निवडणूक वेळापत्रक: निवडणुकांच्या तारखा, उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत, छाननी आणि मतदानाची तारीख जाहीर करणे.
- राजकीय पक्षांना मान्यता: एखाद्या पक्षाला ‘राष्ट्रीय’ किंवा ‘प्रादेशिक’ पक्ष म्हणून मान्यता देणे आणि त्यांना कायमस्वरूपी निवडणूक चिन्ह बहाल करणे.
- आचारसंहितेची अंमलबजावणी: निवडणुकांदरम्यान मंत्री किंवा उमेदवार सत्तेचा, पैशाचा किंवा धार्मिक भावनांचा गैरवापर करणार नाहीत याची काळजी घेणे.
- मतमोजणी आणि निकाल: पारदर्शक पद्धतीने मतमोजणी करणे आणि विजयी उमेदवाराची अधिकृत घोषणा करणे.
२००९ ते २०१९ या कालावधीतील लोकसभा निवडणुकांचा आढावा
१. प्रस्तावना (Introduction)
२००९ ते २०१९ हे दशक भारतीय राजकारणातील अत्यंत महत्त्वाचे दशक मानले जाते. या काळात भारताने ‘आघाडीच्या राजकारणाकडून’ पुन्हा एकदा ‘एका प्रबळ पक्षाच्या वर्चस्वाकडे’ झालेला प्रवास पाहिला. या १० वर्षांत १५ वी, १६ वी आणि १७ वी अशा तीन लोकसभा निवडणुका पार पडल्या, ज्यांनी देशाची राजकीय दिशा बदलून टाकली.
२. १५ वी लोकसभा निवडणूक (२००९)
- निकाल: या निवडणुकीत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UPA (युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स) ला मोठे यश मिळाले. काँग्रेसने एकट्याने २०६ जागा जिंकल्या.
- सत्ता: डॉ. मनमोहन सिंग सलग दुसऱ्यांदा पंतप्रधान बनले.
- वैशिष्ट्ये: या काळात सरकार स्थिर होते, मात्र दुसऱ्या टप्प्यात (२०११ नंतर) भ्रष्टाचाराचे आरोप (उदा. २जी घोटाळा, कोळसा घोटाळा) आणि महागाईमुळे सरकारची प्रतिमा मलिन झाली.
३. १६ वी लोकसभा निवडणूक (२०१४)
- ऐतिहासिक बदल: २०१४ ची निवडणूक भारतीय राजकारणातील ‘टर्निंग पॉईंट’ ठरली. ३० वर्षांनंतर पहिल्यांदाच एका पक्षाला (भाजप) स्पष्ट बहुमत मिळाले.
- निकाल: भारतीय जनता पक्षाने (BJP) २८२ जागा जिंकल्या, तर काँग्रेस ४४ जागांवर येऊन थांबली.
- नेतृत्व: नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने देशाला एक खंबीर नेतृत्व मिळाले. ‘अच्छे दिन’ आणि ‘सबका साथ, सबका विकास’ या घोषणांनी मतदारांना आकर्षित केले.
४. १७ वी लोकसभा निवडणूक (२०१९)
- सक्षमीकरण: २०१९ मध्ये भाजपने २०१४ पेक्षाही मोठी कामगिरी केली. एकट्या भाजपने ३०३ जागा जिंकून पुन्हा सत्ता मिळवली.
- प्रमुख मुद्दे: या निवडणुकीत ‘राष्ट्रवाद’ (उदा. बालाकोट एअर स्ट्राईक) आणि केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजना (उदा. उज्ज्वला योजना, आवास योजना) हे मुख्य मुद्दे होते.
- विरोधी पक्षांची स्थिती: काँग्रेसला केवळ ५२ जागा मिळाल्या, ज्यामुळे सलग दुसऱ्यांदा लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्षनेता निवडता आला नाही.
५. या दशकातील महत्त्वाचे कल (Major Trends)
- सोशल मीडियाचा वापर: २०१४ पासून निवडणुकांमध्ये फेसबुक, व्हॉट्सॲप आणि ट्विटरचा वापर प्रचारासाठी मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाला.
- व्यक्तिमत्त्व केंद्रित राजकारण: निवडणुका या केवळ पक्षांच्या राहिली नाहीत, तर त्या ‘नरेंद्र मोदी’ विरुद्ध ‘इतर’ अशा वैयक्तिक नेतृत्वाभोवती फिरू लागल्या.
- जातीपेक्षा विकास आणि राष्ट्रवाद: मतदारांच्या वर्तणुकीत बदल झाला असून, जात आणि धर्मासोबतच विकास आणि देशाची सुरक्षा याला महत्त्व मिळू लागले.
६. निष्कर्ष (Conclusion)
२००९ ते २०१९ या काळात भारतीय मतदारांनी राजकीय स्थिरतेला महत्त्व दिले. २०१४ नंतर भारतीय राजकारणात ‘भाजप’ हा केंद्रस्थानी आला असून, काँग्रेसची पिछेहाट झाली आहे. या निवडणुकांनी हे सिद्ध केले की, जनता आता खंबीर नेतृत्व आणि ठोस कामाच्या आधारावर कौल देते.
राजकीय पक्ष पद्धतीचे प्रमुख प्रकार
१. प्रस्तावना (Introduction)
लोकशाही शासन व्यवस्थेत राजकीय पक्ष हे सत्तेचे प्रमुख माध्यम असतात. लोकशाहीचे स्वरूप आणि देशाची परिस्थिती यानुसार जगात विविध प्रकारच्या पक्ष पद्धती आढळतात. राजकीय प्रक्रियेत किती पक्ष सक्रिय आहेत आणि कोणाकडे सत्ता आहे, यावरून पक्ष पद्धतीचे वर्गीकरण केले जाते.
२. पक्ष पद्धतीचे प्रमुख प्रकार (Types of Party Systems)
अ) एक पक्ष पद्धती (One-Party System)
- व्याख्या: ज्या देशात संविधानानुसार फक्त एकाच राजकीय पक्षाला अस्तित्व असते आणि त्यालाच निवडणूक लढवण्याचा अधिकार असतो, त्याला ‘एक पक्ष पद्धती’ म्हणतात.
- वैशिष्ट्ये: येथे कोणताही विरोधी पक्ष नसतो. सत्तेवर एकाच पक्षाची हुकूमशाही असते.
- उदाहरण: चीन (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना), उत्तर कोरिया आणि क्युबा.
- मूल्यांकन: यात राजकीय स्थिरता असते, पण नागरिकांना निवडीचे स्वातंत्र्य नसते.
ब) द्विपक्ष पद्धती (Two-Party System)
- व्याख्या: ज्या देशात अनेक पक्ष असले तरी, प्रत्यक्ष सत्तेसाठीची स्पर्धा केवळ दोनच प्रमुख पक्षांमध्ये असते, त्याला ‘द्विपक्ष पद्धती’ म्हणतात.
- वैशिष्ट्ये: सत्तेची अदलाबदल या दोनच पक्षांमध्ये होते. एक पक्ष सत्तेवर असतो, तर दुसरा प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून कार्य करतो.
- उदाहरण: अमेरिका (डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन पक्ष) आणि इंग्लंड (लेबर आणि कॉन्झर्वेटिव्ह पक्ष).
- मूल्यांकन: ही पद्धत स्थिर सरकार देण्यासाठी चांगली मानली जाते, पण मतदारांना मर्यादित पर्याय असतात.
क) बहुपक्ष पद्धती (Multi-Party System)
- व्याख्या: ज्या देशात अनेक राजकीय पक्ष अस्तित्वात असून ते सत्तेसाठी स्वतंत्रपणे किंवा एकत्र येऊन स्पर्धा करतात, त्याला ‘बहुपक्ष पद्धती’ म्हणतात.
- वैशिष्ट्ये: यात कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणे कठीण असते, त्यामुळे ‘आघाडी सरकारे’ (Coalition) स्थापन होतात.
- उदाहरण: भारत, फ्रान्स आणि स्वित्झर्लंड.
- मूल्यांकन: यात समाजातील सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळते, पण सरकार अनेकदा अस्थिर राहण्याची शक्यता असते.
३. भारतीय पक्ष पद्धतीचे वैशिष्ट्य
भारताने बहुपक्ष पद्धती स्वीकारली आहे. भारतात राष्ट्रीय पक्षांसोबतच (उदा. भाजप, काँग्रेस) प्रादेशिक पक्षांचे (उदा. शिवसेना, राष्ट्रवादी, टीएमसी) मोठे प्रस्थ आहे. भारताची विशाल विविधता आणि लोकसंख्या यामुळे येथे बहुपक्ष पद्धती यशस्वी ठरली आहे.
४. निष्कर्ष (Conclusion)
कोणतीही पक्ष पद्धती ही त्या देशाच्या सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून असते. लोकशाहीच्या प्रगल्भतेसाठी द्विपक्ष किंवा बहुपक्ष पद्धती अधिक चांगली मानली जाते, कारण त्यात जनतेला आपला कौल देण्याचे स्वातंत्र्य असते.