अर्थशास्त्र आणि बँकिंग: प्रमुख संकल्पना, धोरणे व मर्यादा

Posted on Nov 5, 2025 in Economic Sciences

बँक दर धोरणावरील मर्यादा (Limitations of Bank Rate Policy)

बँक दर धोरण (Bank Rate Policy) प्रभावी ठरण्यातील प्रमुख अडचणी खालीलप्रमाणे आहेत:

1. अनौपचारिक वित्त व्यवस्था: भारतासारख्या देशांमध्ये अनेक व्यवहार अनौपचारिक वित्त व्यवस्था (उदा. सावकार) द्वारे होतात, जे रिझर्व्ह बँकेच्या बँक दर धोरणाच्या कक्षेत येत नाहीत.
2. वित्तीय संस्थांची प्रतिसादक्षमता कमी: काही वित्तीय संस्था रिझर्व्ह बँकेच्या बँक दरात झालेल्या बदलांना तत्काळ प्रतिसाद देत नाहीत, ज्यामुळे धोरणाचा प्रभाव कमी होतो.
3. मुद्रास्फीतीवरील मर्यादित परिणाम: बँक दर वाढवून मागणी कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो, पण जर महागाईचे मुख्य कारण पुरवठा अभाव असेल, तर हे धोरण प्रभावी ठरत नाही.
4. कालावधीचा विलंब (Time Lag): बँक दरात बदल करून त्याचा बाजारावर परिणाम होण्यासाठी काही वेळ लागतो, ज्यामुळे धोरणाचा तात्काळ उपयोग होत नाही.
5. विकसनशील अर्थव्यवस्थेतील अडचणी: भारतासारख्या विकसनशील देशात आर्थिक बाजार अद्याप पूर्णपणे विकसित नसल्यामुळे बँक दर धोरणाचा परिणाम मर्यादित राहतो.

या मर्यादांमुळे बँक दर धोरण हे एकमेव प्रभावी साधन ठरत नाही, आणि अन्य उपाययोजना देखील आवश्यक ठरतात.

रोखता: अर्थ आणि महत्त्व (Liquidity: Meaning and Importance)

रोखतेचा अर्थ

रोखता (Liquidity) म्हणजे व्यक्तीच्या हातात तात्काळ उपलब्ध असलेली नगदी रक्कम किंवा सहजपणे खर्च करता येणारी आर्थिक संपत्ती. उदाहरणार्थ, चलन (Cash), बँकेतील चालू खाती, तातडीने वापरता येणारे निधी व इतर तत्सम स्रोत.

रोखतेचे महत्त्व

1. दैनंदिन व्यवहारासाठी उपयुक्त: व्यवहार करताना त्वरित पैसे उपलब्ध असणे महत्त्वाचे असते.
2. आकस्मिक गरजांसाठी तयारी: आपत्कालीन परिस्थितीत खर्च करण्यासाठी रोखतेची गरज भासते.
3. व्यवसायासाठी महत्त्वाचे: व्यवसायात दिवसागणिक व्यवहार सुरळीत चालवण्यासाठी रोख रक्कम आवश्यक असते.
4. सामर्थ्याचे प्रतीक: रोखता ही आर्थिक स्थैर्याचे व तरलतेचे (Liquidity) द्योतक आहे.

रोखता म्हणजे तत्काळ वापरता येणारी नगदी संपत्ती असून ती वैयक्तिक तसेच व्यावसायिक आर्थिक व्यवस्थापनासाठी अत्यंत आवश्यक असते.

समग्रलक्ष्यी आर्थिक धोरणांचे उद्देश (Objectives of Macroeconomic Policies)

समग्रलक्ष्यी आर्थिक धोरणे (Macroeconomic Policies) सामान्यपणे खालील उद्देशाने राबवली जातात:

1. संपूर्ण आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करणे: देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेत संतुलन राखण्यासाठी, महागाई, बेरोजगारी आणि व्यापारातील असंतुलन टाळण्यासाठी.
2. अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि वाढ: देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (GDP) वाढ करून आर्थिक प्रगती साधणे.
3. बेरोजगारी कमी करणे: रोजगार निर्मितीच्या संधी वाढवून बेरोजगारांना काम उपलब्ध करून देणे.
4. महागाई नियंत्रणात ठेवणे: वस्तू आणि सेवांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवून नागरिकांना परवडणारी जीवनशैली देणे.
5. समाजातील आर्थिक विषमता कमी करणे: गरीब आणि श्रीमंत वर्गातील आर्थिक दरी कमी करून सामाजिक समता साधणे.
6. बाह्य व्यापारातील संतुलन राखणे: निर्यात आणि आयात यामध्ये समतोल राखून देशाच्या परकीय चलन साठ्यात स्थैर्य ठेवणे.
7. वित्तीय शिस्त आणि कार्यक्षमतेत वाढ: शासकीय खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आणि सरकारी यंत्रणांची कार्यक्षमता वाढवणे.

या धोरणांमुळे देशाच्या एकूण आर्थिक आरोग्यात सुधारणा होते आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावते.

उत्पादनाचे वर्धित मूल्य (Value Added)

उत्पादनाचे वर्धित मूल्य ही संकल्पना अर्थशास्त्रात खूप महत्त्वाची आहे. ती उत्पादनाच्या प्रक्रियेतून निर्माण होणाऱ्या अधिक मूल्याची (Additional Value) मोजमाप करते.

संकल्पना स्पष्टीकरण

एका उत्पादन प्रक्रियेत वापरलेल्या इनपुट्सच्या किंमतींपेक्षा तयार झालेल्या उत्पादनाची किंमत जास्त असते, आणि हीच जास्त किंमत म्हणजे वर्धित मूल्य.

वर्धित मूल्याचे सूत्र

वर्धित मूल्य = अंतिम उत्पादनाची किंमत – इनपुट्सची किंमत

उदाहरण

जर एखादा कारखाना कापूस खरेदी करून त्यापासून कापड तयार करतो:

• कापसाची किंमत (इनपुट) = ₹100
• तयार झालेल्या कापडाची विक्री किंमत (अंतिम उत्पादन) = ₹150
• वर्धित मूल्य = ₹150 – ₹100 = ₹50

वर्धित मूल्याचे महत्त्व

1. GDP मोजण्यासाठी वर्धित मूल्य वापरले जाते (उत्पादन पद्धतीने).
2. उत्पादकतेचे मोजमाप करण्यासाठी उपयुक्त.
3. अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक टप्प्यावर निर्माण होणारी वास्तविक संपत्ती दर्शवते.

उत्पादनाचे वर्धित मूल्य ही संकल्पना आपल्याला अर्थव्यवस्थेतील मूल्यनिर्मिती समजून घेण्यासाठी मदत करते.

पतपैशाच्या निर्मितीवरील मर्यादा (Limitations on Credit Creation)

बँकांद्वारे केल्या जाणाऱ्या पतपैशाच्या निर्मितीवर (Credit Creation) खालील प्रमुख घटक मर्यादा घालतात:

• नकद राखीव प्रमाण (Cash Reserve Ratio – CRR): बँकांना ठराविक प्रमाणात ठेवींचा हिस्सा रिझर्व्ह बँकेत राखून ठेवावा लागतो, ज्यामुळे पतनिर्मितीस मर्यादा येते.
• ठेवींचा अभाव: जर लोक बँकेत जास्त ठेवी ठेवत नसतील, तर बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी कमी पैसा उपलब्ध होतो.
• कर्जासाठी मागणी कमी असणे: अर्थव्यवस्थेत जर कर्ज घेण्याची मागणी कमी असेल, तर पतनिर्मितीवर मर्यादा येते.
• बँकांची सावधगिरीची भूमिका: काही वेळा बँका जोखीम टाळण्यासाठी कर्ज देण्यात मर्यादा घालतात.
• कायदेशीर आणि नियामक निर्बंध: सरकार व रिझर्व्ह बँकेचे धोरण कधीकधी पतनिर्मितीवर मर्यादा घालते (उदा. कर्ज मर्यादा, व्याजदर इत्यादी).
• सिक्युरिटी किंवा हमीचा अभाव: कर्ज घेणाऱ्याकडे पुरेशी हमी नसेल, तर बँका कर्ज देत नाहीत.

पतपैशाच्या निर्मितीवर अनेक आर्थिक, प्रशासकीय व सामाजिक घटक मर्यादा घालतात, ज्यामुळे बँका अमर्याद कर्जनिर्मिती करू शकत नाहीत.

उद्योगांमुळे पर्यावरणावर होणारे नकारात्मक परिणाम

औद्योगिक विकासामुळे पर्यावरणात खालीलप्रमाणे ऱ्हास होतो:

1. हवामान प्रदूषण: कारखान्यांमधून निघणाऱ्या धुरामुळे हवेत विषारी वायू मिसळतात (उदा. CO₂, SO₂), जे प्रदूषण घडवतात.
2. पाण्याचे प्रदूषण: उद्योगांतील रसायने व सांडपाणी नद्या, तळी यामध्ये सोडल्यामुळे जलप्रदूषण होते.
3. जमिनीचे प्रदूषण: औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक, रासायनिक पदार्थ जमिनीत टाकल्यामुळे जमिनीची गुणवत्ता कमी होते.
4. ध्वनी प्रदूषण: यंत्रसामग्री, मोटारी, जनरेटर इत्यादींमुळे आवाजाचे प्रदूषण होते.
5. जैवविविधतेचा ऱ्हास: उद्योग उभारण्यासाठी जंगलतोड केल्यामुळे प्राण्यांचे व वनस्पतींचे नैसर्गिक स्थान नष्ट होते.
6. उष्णता वाढ (Global Warming): औद्योगिक ग्रीनहाऊस वायूंमुळे पृथ्वीचे तापमान वाढते.

उद्योग आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असले तरी योग्य नियंत्रण न ठेवल्यास ते पर्यावरणासाठी हानिकारक ठरतात. त्यामुळे शाश्वत विकास आवश्यक आहे.

निव्वळ गुंतवणूक (Net Investment)

निव्वळ गुंतवणूक ही अर्थशास्त्रातील एक महत्त्वाची संकल्पना आहे, जी उत्पादनाच्या साधनांमध्ये (Capital Goods) झालेल्या वास्तविक वाढीचे मोजमाप दर्शवते.

निव्वळ गुंतवणुकीची संकल्पना आणि सूत्र

निव्वळ गुंतवणूक = एकूण गुंतवणूक – घसारा (Depreciation)

व्याख्या

निव्वळ गुंतवणूक म्हणजे एकूण गुंतवणुकीतून जुने, झिजलेले किंवा कालबाह्य झालेले भांडवली साधनांचे मूल्य वजा केल्यावर जे उरते, ते होय.

उदाहरण

एका कंपनीने ₹10 कोटींची भांडवली गुंतवणूक केली आणि ₹2 कोटींचा घसारा झाला, तर:

निव्वळ गुंतवणूक = ₹10 कोटी – ₹2 कोटी = ₹8 कोटी

निव्वळ गुंतवणुकीचे महत्त्व

• देशाच्या वास्तविक भांडवली वाढीचे निदर्शन घडवते.
• आर्थिक विकासाचे प्रमाण मोजण्यास मदत करते.
• उद्योगधंद्यांमध्ये झालेली प्रगती व विस्तार समजतो.

सारांश: निव्वळ गुंतवणूक म्हणजे देशात किंवा उद्योगांमध्ये झालेली नवीन उत्पादनक्षमतेची शुद्ध वाढ.

बँकांचे प्रमुख प्रकार (Types of Banks)

1. व्यावसायिक बँका (Commercial Banks)

   या बँका सर्वसामान्य लोकांसाठी काम करतात. त्या ठेवी स्वीकारतात आणि कर्जे देतात.

   • सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (Public Sector Banks): भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या मालकीच्या बँका. उदा. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI).
   • खासगी क्षेत्रातील बँका (Private Sector Banks): खासगी कंपन्यांच्या मालकीच्या बँका. उदा. HDFC Bank, ICICI Bank.
   • परदेशी बँका (Foreign Banks): मुख्य कार्यालय परदेशात असलेल्या पण भारतात शाखा असलेल्या बँका. उदा. सिटी बँक, HSBC.

2. सहकारी बँका (Co-operative Banks)

   या बँका सदस्यांच्या सहकार्याने चालवल्या जातात. त्यांचा उद्देश नफा नसून सदस्यांना सेवा देणे असतो. उदा. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक.

3. शेती व ग्रामीण विकास बँका (Agricultural and Rural Development Banks)

   या बँका मुख्यतः ग्रामीण भागातील शेतकरी व लघुउद्योगांना वित्तपुरवठा करतात. उदा. नाबार्ड (NABARD – National Bank for Agriculture and Rural Development).

4. केंद्रीय बँक (Central Bank)

   भारताची केंद्रीय बँक म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI). ती इतर सर्व बँकांचे नियंत्रण करते. RBI चलन नियंत्रण, पतधोरण ठरवणे, देशातील वित्तीय स्थिरता राखणे यासाठी जबाबदार असते.

5. विकास बँका (Development Banks)

   या बँका औद्योगिक व आर्थिक विकासासाठी दीर्घकालीन कर्जपुरवठा करतात. उदा. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (IDBI).

बँकांचे प्रकार वेगवेगळ्या कार्यांनुसार विभागले गेले आहेत आणि प्रत्येक प्रकार देशाच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

भांडवलाची सीमांत कार्यक्षमता प्रभावित करणारे घटक (MEC)

भांडवलाची सीमांत कार्यक्षमता (Marginal Efficiency of Capital – MEC) प्रभावित करणारे पाच प्रमुख घटक खालीलप्रमाणे आहेत:

1. मागणीची पातळी (Level of Demand): जर उत्पादनासाठी जास्त मागणी असेल, तर भांडवल गुंतवणुकीवर अधिक परतावा मिळतो, ज्यामुळे MEC वाढतो.
2. उत्पादन खर्च (Cost of Production): उत्पादन खर्च जास्त असेल, तर नफा कमी होतो आणि त्यामुळे MEC कमी होतो.
3. व्याजदर (Rate of Interest): उच्च व्याजदरामुळे गुंतवणुकीची किंमत वाढते आणि त्यामुळे MEC वर नकारात्मक परिणाम होतो.
4. तंत्रज्ञानातील बदल (Technological Changes): नवीन व प्रगत तंत्रज्ञानामुळे उत्पादनक्षमता वाढते, परिणामी MEC वाढतो.
5. उद्योजकांचा आत्मविश्वास (Business Expectations): भविष्यकाळातील नफ्याबाबत उद्योजक आशावादी असतील, तर ते अधिक गुंतवणूक करतात, ज्यामुळे MEC वाढतो.

MEC हे अनेक आर्थिक व मानसशास्त्रीय घटकांवर अवलंबून असते, आणि यामधूनच गुंतवणुकीचे निर्णय घेतले जातात.

आदर्श पैशाचे आवश्यक गुणधर्म (Characteristics of Ideal Money)

आदर्श पैसा (Ideal Money) ठरविण्यासाठी खालील गुण आवश्यक मानले जातात:

1. स्थिरता (Stability): आदर्श पैशाची किंमत काळानुसार स्थिर असावी. महागाई किंवा घसरणीमुळे त्याचे मूल्य झपाट्याने बदलू नये.
2. सामान्य स्वीकारार्हता (Acceptability): तो पैसा सर्वत्र आणि सर्वांनी स्वीकारला गेला पाहिजे. कोणताही व्यवहार करताना लोकांनी त्यावर विश्वास ठेवावा.
3. विभाज्यता (Divisibility): पैसा सहजपणे लहान तुकड्यांमध्ये विभागता यायला हवा (उदा. नाणी किंवा लहान मूल्याच्या नोटा).
4. शाश्वतता (Durability): पैसा सहज फाटू नये, झिजू नये किंवा खराब होऊ नये. तो दीर्घकाळ टिकणारा असावा.
5. वाहून नेण्याची सुलभता (Portability): पैसा सहजपणे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेता यायला हवा. तो हलका आणि वाहून नेण्यास सोपा असावा.
6. एकसंधता (Uniformity): सर्व नाणी किंवा नोटा त्यांच्या मूल्याप्रमाणे सारख्याच असाव्यात.
7. सहज ओळखता येणे (Cognizability): पैसा खरा आहे की खोटा हे लोकांना सहज ओळखता यायला हवे.

या सर्व गुणांचा समावेश असलेला पैसा ‘आदर्श पैसा’ मानला जातो, ज्यामुळे व्यवहार अधिक विश्वासार्ह, सोयीचे आणि सुरक्षित होतात.

केन्सच्या मते पैशाच्या मागणीचे हेतू (Keynes’ Motives for Demand for Money)

लॉर्ड जे. एम. केन्स यांच्या मते, लोक पैशाला तीन प्रमुख कारणांमुळे मागणी करतात:

1. व्यवहार हेतू (Transactions Motive): लोक दैनंदिन व्यवहारांसाठी, जसे की खरेदी, बिल भरणे, अन्न-पाण्याची व्यवस्था इत्यादींसाठी पैशाची मागणी करतात. (उदाहरण: घरखर्चासाठी ठेवलेला पैसा.)
2. सावधगिरी हेतू (Precautionary Motive): अनपेक्षित घटनांसाठी किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत वापरता यावा म्हणून लोक काही पैसा बाजूला ठेवतात. (उदाहरण: अचानक आजारपण किंवा नोकरी जाणे अशा प्रसंगी उपयोगासाठी ठेवलेला निधी.)
3. सट्टेबाजीचा हेतू (Speculative Motive): भविष्यकाळात व्याजदरात बदल होईल या अपेक्षेने, किंवा चांगल्या गुंतवणूक संधी मिळाल्यावर त्याचा फायदा घेण्यासाठी लोक पैसा साठवून ठेवतात. (उदाहरण: शेअर बाजारातील घसरणीची वाट पाहून गुंतवणूक करण्यासाठी रोख स्वरूपात ठेवलेला पैसा.)

नाणे बाजार आणि त्याचे मुख्य घटक (Money Market Components)

नाणे बाजार (Money Market) हा एक अल्पकालीन वित्तीय साधनांचा बाजार आहे, जिथे 1 वर्षाच्या आत परतफेड होणाऱ्या आर्थिक साधनांची खरेदी-विक्री होते. या बाजाराचा उपयोग सरकार, बँका आणि वित्तीय संस्था आपली तात्पुरती निधीची गरज भागवण्यासाठी करतात.

नाणे बाजाराचे प्रमुख घटक

1. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI): रिझर्व्ह बँक हा नाणे बाजाराचा मुख्य नियंत्रक आहे. ती रेपो दर, रिव्हर्स रेपो दर, आणि CRR इत्यादी साधनांनी चलन प्रवाह नियंत्रित करते.
2. वाणिज्यिक बँका (Commercial Banks): या बँका अल्पकालीन निधीची गरज भागवण्यासाठी किंवा जास्तीचा निधी गुंतवण्यासाठी नाणे बाजारात व्यवहार करतात.
3. वित्तीय संस्था (Financial Institutions): LIC, GIC, NABARD, IDBI यांसारख्या संस्था नाणे बाजारात अल्पकालीन निधी उधार देतात किंवा घेतात.
4. कॉल मनी मार्केट (Call Money Market): हा सर्वात अल्पकालीन निधीचा बाजार आहे, जिथे 1 ते 14 दिवसांसाठी पैसे उधार दिले किंवा घेतले जातात.
5. ट्रेझरी बिले (Treasury Bills): सरकारकडून जारी केली जाणारी अल्पकालीन रोखे. यांचा वापर सरकारच्या तात्पुरत्या खर्चासाठी होतो. सामान्यतः 91, 182 आणि 364 दिवसांचे ट्रेझरी बिले असतात.
6. वाणिज्यिक पत्रे (Commercial Papers – CP): मोठ्या कंपन्यांकडून जारी केले जाणारे रोख्यांचे प्रमाणपत्र, जे अल्पकालीन निधीसाठी वापरले जाते.
7. प्रमाणित ठेवपत्रे (Certificates of Deposit – CD): बँकांकडून किंवा वित्तीय संस्थांकडून जारी केलेली ठेव-प्रमाणपत्रे. ही मुदत ठेव बाजारात खरेदी-विक्री करता येते.

बंदिस्त अर्थव्यवस्था: संकल्पना आणि वैशिष्ट्ये (Closed Economy)

बंदिस्त अर्थव्यवस्था (Closed Economy) ही अशी अर्थव्यवस्था असते जिथे देशाचा इतर देशांशी कोणताही आर्थिक व्यवहार होत नाही. म्हणजेच, त्या देशात आयात (Import), निर्यात (Export) किंवा परदेशी गुंतवणूक (Foreign Investment) होत नाही.

बंदिस्त अर्थव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये

1. परकीय व्यापार नाही: देश स्वतःच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी संपूर्णतः स्वावलंबी असतो.
2. परकीय चलनाचा वापर नाही: फक्त देशांतर्गत चलन वापरले जाते.
3. परकीय गुंतवणुकीस बंदी: इतर देशांतील कंपन्या किंवा सरकार गुंतवणूक करू शकत नाहीत.
4. स्वदेशी उत्पादनावर भर: सर्व वस्तू व सेवांचा पुरवठा देशांतर्गत उत्पादनातून केला जातो.

उदाहरण: जगात आज पूर्णपणे बंदिस्त अर्थव्यवस्था कुठेही नाही, परंतु काही देश अत्यंत मर्यादित परकीय व्यवहार करतात.

बँकेची ग्राहकांचा प्रतिनिधी म्हणून कार्ये (Agency Functions of Banks)

बँक ग्राहकांचा प्रतिनिधी किंवा हस्तक (Agent) म्हणून खालील महत्त्वाची कार्ये पार पाडते:

1. पैसे जमा करणे (Collection of Money): बँक ग्राहकांसाठी धनादेश (Cheques), हुंडी (Bills of Exchange), थकबाकी, डिव्हिडंड इत्यादी गोष्टी गोळा करून त्यांच्या खात्यात जमा करते.
2. पैसे देणे (Payment on Behalf of Customer): बँक ग्राहकाच्या सूचनेनुसार पाणी, वीज, विमा हप्ते, कर्जाचे हप्ते, कर इत्यादींचे पैसे अदा करते.
3. परदेशी व्यवहार करणे (Foreign Exchange Transactions): बँक ग्राहकासाठी परदेशी चलन खरेदी किंवा विक्री करते, तसेच आयात-निर्यातीसाठी परदेशी व्यवहारांची पूर्तता करते.
4. विश्वासार्ह प्रतिनिधी म्हणून कार्य करणे (Acting as a Trustee): बँक ग्राहकाच्या संपत्तीचे व्यवस्थापन, वसीलेनुसार मालमत्तेचे हस्तांतर, किंवा इतर कायदेशीर प्रतिनिधित्वाचे काम करते.
5. सल्लागार सेवा (Advisory Services): बँक गुंतवणूक, बचत, कर्ज, विमा यासंबंधी ग्राहकांना मार्गदर्शन देते आणि योग्य सल्ला पुरवते.

केन्स यांची व्याजाची संकल्पना (Keynes’ Concept of Interest)

केन्स यांची व्याजाची व्याख्या

“Interest is the reward for parting with liquidity.”
– लॉर्ड जे. एम. केन्स

मराठीत अर्थ: “व्याज ही तरलता (Liquidity) गमावल्याबद्दल मिळणारी भरपाई आहे.”

व्याजाची संकल्पना

केन्सच्या मते, लोक आपला पैसा रोख स्वरूपात (Cash) आपल्या जवळ ठेवण्यास प्राधान्य देतात कारण त्यातून त्यांना तरलता मिळते. जेव्हा एखादी व्यक्ती आपला पैसा कर्ज स्वरूपात इतरांना देते, तेव्हा ती तरलतेपासून वंचित होते. ही जोखीम पत्करल्याबद्दल त्याला मिळणारा मोबदला म्हणजेच व्याज होय.

मुख्य मुद्दे

• व्याज हे बचत व गुंतवणूक यामधील दुवा आहे.
• लोक पैसा खर्च न करता साठवतात, यासाठी त्यांना आकर्षित करणारा मोबदला म्हणजे व्याज.
• तरलतेवरील पसंती (Liquidity Preference) हेच केन्सच्या मते व्याजाचे मुख्य कारण आहे.

उपभोग खर्च आणि उपभोग निश्चित करणारे घटक (Determinants of Consumption)

उपभोग खर्च म्हणजे व्यक्ती किंवा कुटुंब आपल्या उत्पन्नातून वस्तू व सेवांवर जो खर्च करते, तो खालील प्रमुख घटकांवर अवलंबून असतो:

1. उत्पन्नाची पातळी (Level of Income): जसे उत्पन्न वाढते, तसे उपभोग खर्चही सामान्यतः वाढतो.
2. संपत्ती (Wealth): ज्यांच्याकडे जास्त संपत्ती असते, ते अधिक खर्च करू शकतात.
3. सावधगिरीची भावना (Precautionary Motive): भविष्यातील अनिश्चिततेमुळे काही लोक खर्च टाळून बचत करतात.
4. पत स्थिती (Credit Availability): सुलभ कर्ज व हप्त्यांमध्ये खरेदीच्या सुविधा असतील, तर लोक अधिक खर्च करतात.
5. किंमत आणि पर्यायी वस्तू: वस्तूंची किंमत आणि पर्यायी वस्तूंची उपलब्धता उपभोग खर्चावर परिणाम करते.
6. मानसिकता व सवयी (Consumer Attitude & Habits): उपभोगाची प्रवृत्ती, लाइफस्टाईल, जाहिरातींचा प्रभाव इत्यादी गोष्टीही खर्चावर परिणाम करतात.
7. पर्यावरण आणि सामाजिक परिस्थिती: सामाजिक घटक आणि सभोवतालच्या परिस्थितीचा प्रभाव.

प्रत्यक्ष वस्तुविनिमय पद्धतीतील अडचणी (Difficulties of Barter System)

वस्तुविनिमय पद्धत (Barter System) म्हणजे वस्तूच्या बदल्यात वस्तूंची देवाणघेवाण करणे. या पद्धतीत पैसा वापरला जात नाही, ज्यामुळे खालील अडचणी येतात:

1. परस्पर गरजांची सुसंगती (Double Coincidence of Wants): दोन व्यक्तींमध्ये एकमेकांच्या वस्तूंविषयी गरज जुळणे आवश्यक असते. उदा. एकाजवळ गहू असेल आणि त्याला मीठ हवे असेल, तर त्याला अशाच व्यक्तीची गरज आहे, ज्याच्याकडे मीठ आहे आणि तिला गहू हवा आहे.
2. मूल्य मोजण्याची अडचण (Lack of Common Measure of Value): कुठल्याही वस्तूचे मूल्य दुसऱ्या वस्तूंमध्ये अचूकपणे मोजता येत नाही. उदा. 1 म्हैस = किती गहू?
3. वस्तूंच्या विभागणीची अडचण (Indivisibility of Goods): काही वस्तू विभागता येत नाहीत. उदा. मोठ्या जनावराच्या बदल्यात लहान वस्तूंची देवाणघेवाण करणे अवघड होते.
4. साठवणुकीची अडचण (Difficulty in Storage): सर्व वस्तू टिकाऊ नसतात (उदा. फळे, दूध). त्यामुळे त्या दीर्घकाळ साठवून ठेवता येत नाहीत.
5. वाहतूक व बदलाची अडचण (Lack of Transport and Exchange Facility): मोठ्या प्रमाणावर वस्तूची देवाणघेवाण करणे अवघड होते आणि वाहतूक खर्चही जास्त येतो.

फिशर यांच्या चलन परिमाण सिद्धांतावरील टीका (Criticisms of Fisher’s Equation)

फिशर यांच्या चलन परिमाण सिद्धांतावर (Quantity Theory of Money) आधारित समीकरणावर खालील प्रमुख टीका करण्यात आल्या आहेत:

1. अति सोपेपणा: हे समीकरण फारच सोपे असून वास्तवातील जटिल आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेत नाही.
2. भविष्यकाळाची अनिश्चितता: भविष्यातील व्याजदर आणि महागाई दर निश्चित नसतात, त्यामुळे समीकरण अचूक परिणाम देत नाही.
3. महागाईचे मापन अचूक नाही: महागाई दर योग्य प्रकारे मोजला जात नाही किंवा त्यात त्रुटी असू शकते.
4. इतर घटकांचा विचार नाही: फिशर समीकरणात आर्थिक धोरण, बाजारातील मागणी–पुरवठा, आणि धोके यांचा विचार केलेला नाही.
5. किंमत स्थिर राहील असा समज: वास्तविकता मध्ये किंमती सतत बदलतात, त्यामुळे समीकरणात किंमत स्थिर राहील असे गृहीत धरणे चुकीचे आहे.

या टीका फिशर समीकरणाच्या मर्यादा दर्शवतात.

रोजगार आणि उत्पन्न निश्चितीचे ठळक घटक (Determinants of Employment and Income)

देशातील रोजगार आणि उत्पन्नाची पातळी खालील प्रमुख घटकांवर अवलंबून असते:

1. मागणी आणि पुरवठा: बाजारात वस्तू व सेवांची मागणी आणि पुरवठा कितपत आहे, यावर रोजगार आणि उत्पन्न ठरते.
2. कौशल्य व शिक्षण: कामगारांचे कौशल्य, शिक्षण व तज्ञता जास्त असल्यास रोजगाराची संधी आणि उत्पन्न वाढते.
3. शेती आणि औद्योगिकीकरण: शेती क्षेत्र आणि उद्योग क्षेत्राचा विकास रोजगाराच्या संधींवर परिणाम करतो.
4. सरकारची धोरणे: रोजगार निर्मितीसाठी सरकारचे धोरण, योजना आणि सहाय्य महत्त्वाचे असतात.
5. आर्थिक स्थैर्य: देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्यास रोजगार व उत्पन्न वाढतात.
6. तंत्रज्ञानाचा विकास: नवे तंत्रज्ञान येणे आणि त्याचा वापर रोजगाराच्या स्वरूपावर आणि उत्पन्नावर परिणाम करतो.
7. भौगोलिक आणि सामाजिक घटक: ठिकाण, समाज, आणि संसाधनांची उपलब्धता ही देखील रोजगार व उत्पन्न ठरवण्यात भूमिका बजावतात.